Pot Hissa Mojani GR राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे; राज्यातील सर्व पोट हिस्साची मोजणी करून प्रत्येक पोट हिस्साचा स्वतंत्र नकाशा व सातबारा बनणार GR आला.
Pot Hissa Mojani GR 2026
राज्यात गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांची पोट हिस्साच्या मोजणीच्या संदर्भातील स्वतंत्र नकाशाच्या संदर्भातील मागणी होती मात्र मात्र ही मोजणी व नकाशा स्वतंत्र सातबारा ही डोकेदुखीचा विषय बनला होता.
अखेर राज्य शासनाने या संदर्भातील एक महत्वाचा निर्णय 27 जानेवारी 2026 रोजी घेऊन राज्यातील सर्व पोट हिस्साच्या मोजणी, स्वतंत्र नकाशा आणि स्वतंत्र सातबारे अध्यावत करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.
याच्या संदर्भातील 27 जानेवारी 2026 चा शासन निर्णय येथे पहा 👇🏻👇🏻
ग्रामीण भागातील शेत जमिनीच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे व 7/12 अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणे
महाराष्ट्र राज्यात प्रथम भूमापन व जमाबंदीची कार्यवाही सन १८९० ते १९३० या दरम्यान झालेली आहे.
मुळ जमाबंदीच्यावेळी राज्यात एकुण ५०,२१, २१३ भूभाग नकाशे व तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले होते.
राज्यात जमिन एकत्रीकरण योजनेच्या दरम्यान मुळ जमाबंदीच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या अधिकार अभिलेखात नव्याने तयार झालेले पोटहिस्सा धारकांच्या जमिनीच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
त्यानुषंगाने एकत्रीकरण योजनेमध्ये राज्यात एकुण १,४०,७८,९६५ एवढे भूभाग तयार झाले असून तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार व अद्ययावत करण्यात आले आहेत.राज्यात सन १९९२ पासून माहे डिसेंबर, २०२४ पर्यंत खरेदी हक्काने, वारस वाटणीने, हक्कसोड पत्राने किंवा हस्तांतरण या कारणांमुळे नव्याने ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची संख्या २,१२,७६,४९९ एवढी आहे. ७/१२ अधिकार अभिलेखात ( Satbara Utara) तयार झालेले सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी होत नसल्यामुळे नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख मेळात नसून त्यामुळे विविध केंद्र व राज्य शासकीय योजना राबविताना अडचणी निर्माण होतात.
तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व भूभागांचे मोजणी करून नकाशा व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करून प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (ULPIN- Unique Land Parcel Identification Number) द्यायचा आहे.
मात्र यानंतर राज्यात सन १९९२ पासून माहे डिसेंबर, २०२४ पर्यंत खरेदी हक्काने, वारस वाटणीने, हक्कसोड पत्राने किंवा हस्तांतरण या कारणांमुळे नव्याने ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची संख्या २,१२,७६,४९९ एवढी आहे.
७/१२ अधिकार अभिलेखात तयार झालेले सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी होत नसल्यामुळे नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख ( Satbara Utara ) मेळात नसून त्यामुळे विविध केंद्र व राज्य शासकीय योजना राबविताना अडचणी निर्माण होतात.
राज्यात कृषि विषयक योजना( Mahadbt Farmer Scheme ) तसेच शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा Farmer Crop Loan ) करण्यासंबंधी योजना व पीक सर्वेक्षण इत्यादी योजना यशस्वीरित्या कार्यान्वीत करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेत जमिनींच्या भूभागांचे धारक/खाता निहाय पोटहिस्स्यांची मोजणी करून पोटहिस्सा भूभागांची सीमा व क्षेत्र निश्चित करून त्याद्वारे अधिकार अभिलेख व नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे आवश्यक आहे.
पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून सुरू करण्यात आला आहे.
पोट हिस्सा मोजणी प्रकल्पाची उद्दिष्टे
राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर / गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करणे.
अधिकार अभिलेख ७/१२ व नकाशा अद्ययावत करुन मेळात आणणे.
प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (ULPIN- Unique Land Parcel Identification Number) देणे अशी अनेक उदिष्ट या प्रकल्पाची आहेत.
पोट हिस्सा मोजणी प्रकल्पाचे फायदे
राज्यात प्रत्येक ७/१२ ( Satbara Utara ) नुसार धारकनिहाय स्वतंत्र पोटहिस्सा / भूभाग नकाशे उपलब्ध होतील. धारकांचे क्षेत्र व हद्दीविषयी वाद कमी होण्यास मदत होईल.
अधिकार अभिलेख ७/१२ ( Stabara Utara ) व त्यांचे नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे शक्य होईल. भूभाग नकाशे व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करता येईल.
शेतकरी, विविध बँका व पीक विमा कंपनी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत डाटाबेस उपलब्ध होईल. खरेदी पुर्व मोजणी प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यासाठी अचुक डिजीटल डाटाबेस तयार होईल.
पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीस संनियंत्रणासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरीय सर्व संबंधित कार्यालये, भूमि अभिलेख विभाग व खाजगी सर्वेक्षण संस्था यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे.
पोटहिस्सा मोजणीचा गावनिहाय कार्यक्रम निश्चित करणे.
सदर मोजणीवेळी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील, महसूल सेवक व विभागातील भूकरमापक यांनी उपस्थित राहण्याबाबत कार्यवाही करणे.
मोजणीवेळी खाजगी संस्थेस सर्वोतोपरी सहकार्य करणे.
साप्ताहीक प्रगती अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
पोटहिस्सा मोहिमेची जनजागृती व प्रसिध्दी करणे.
जनतेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग ठेवणे.
उद्भवणाऱ्या तक्रारी व अडचणींचे निवारण करणे.
