सोसायटीच्या थकीत पिककर्जासाठी ‘एकरकमी कर्ज परतफेड योजना’ OTS Scheme 2026
Ots Scheme 2026 For Pacs in Maharashtra
राज्यातील अनेक प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था अनिष्ट तपोवती मध्ये असल्यामुळे कर्जदारांना कर्ज पुरवठ्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहे या संस्थांना इष्ट तपावतीमध्ये आणण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला असून योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यपद्धती पात्रतेचे निकष याच प्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विकास संस्थांची भूमिका याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीमध्येच एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबवली जात असताना राबवण्याची प्रक्रिया कर्जदारांनी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याच्या अटी अर्जाची छाननी मंजुरीचे कार्यपद्धती याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वावरती देखील विचार विनिमय करण्यात आला.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना या योजनेअंतर्गत राज्यातील 30 जून 2023 पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज तसेच मध्य व दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे थकीत हप्ते समाविष्ट करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे याचप्रमाणे एका सभासदाकडे एकापेक्षा अधिक कर्ज खाते असल्यास ती सर्व कर्ज खाते या योजनेसाठी पात्र केली जाणार आहेत.
राज्यामध्ये सोसायटीकडे थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही एकरकमी कर्ज परतफेड योजना एक वर्षासाठी लागू करण्यात येणार आहे संस्थांनी ही योजना स्वीकारल्यानंतर थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत अर्ज करावा लागेल अर्ज करताना त्यात थकीत कर्जदार शेतकऱ्याला थकबाकीच्या दहा टक्के रक्कम जमा केलेल्या चलनाची पावती जोडावे लागेल आणि उर्वरित रकमेचा भरणा अर्ज मंजुरीनंतर सोसायटीच्या सूचनेप्रमाणे करावा लागणार आहे.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना चा लाभ घेत असताना मूळ कर्जदार सभासद मयत असल्यास किंवा अर्ज करण्यास सक्षम नसल्यास त्याच्या वारसांना देखील या योजने करता अर्ज करता येणार आहे एक रकमे कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जावरील व्याज माफ करण्यात येणार असून केवळ मुद्दलाचे रक्कम ही बँकांना अदा करणे बंधनकारक असणार आहे.
सोसायटीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या एकरकमे कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत थकीत असलेल्या पीक कर्जावरील मुद्दलावरील सहा टक्के सरळव्याज तर मध्य व दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील थकीत हप्त्यावर आठ टक्के सरळव्याज आकारले जाणार आहे दंड व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार असून संस्थेने वसुली दाखला मिळवण्यासाठी केलेला कायदेशीर खर्च हा त्या थकीत कर्जदार सभासदाला भरावा लागणार आहे तो खर्च माफ केला जाणार नाही.
सोसायट्या करता राज्यामध्ये ही एक रकमे कर्ज परतफेड योजना राबवली जात असताना आर्थिक भाराचे वाटप संस्थेच्या आर्थिक स्थिती नुसार उचलण्यात येणार आहे जसे की नफ्यात असलेल्या संस्थांसाठी व्यास सवलतीचा 70 टक्के भाग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका उचलणार असून उर्वरित 30 टक्के भार या विकास संस्था उचलतील.
ज्या ठिकाणी संस्था अडचणीत असतील अशा ठिकाणी या बारापैकी 50% बाहेर या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तर 50% भार हा विकास संस्था यांच्यामध्ये विभागला जाणार आहे अनिष्ट तपावत असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत व्यास सवलतीचा संपूर्ण शंभर टक्के भार हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका उचलणार आहेत.
मात्र या कर्जवाटप केले जात असताना एखाद्या सोसायटीच्या माध्यमातून संस्थेच्या माध्यमातून सोनेरी मधून कर्ज वाटप केलेला असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण शंभर टक्के भार हा संबंधित विकास संस्थेला उचलावा लागणार आहे.
राज्यामध्ये राबवल्या जाणाऱ्याएकरकमी कर्ज परतफेड योजना अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या मुख्यालय स्तरावरती स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून संचालक मंडळाची उपसमिती स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावाची छाननी व मान्यता देण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक असून विकास संस्थांनी अर्जाची छाननी करून प्रस्ताव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे सादर करायचा आहे आणि बँकेच्या मंजुरीनंतर उर्वरित रक्कम निश्चित मुदतीमध्ये वसूल करण्याची कारवाई पार पाडली जाणार आहे.
एकरकमी कर्ज परतफेड योजना या योजनेअंतर्गत मध्यम व दीर्घ मुदत कर्जाचे 30 जून 2023 पूर्वीचे थकलेले हप्ते तसेच खाते निरंक केल्यास 30 जून 2023 नंतरच्या चालू किंवा थकीत हप्त्यावरही 8% व्याजदराने सवलत लागू केली जाणार आहे या योजनेवर ती नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी अहवाल सादर करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली असून विकास संस्थांनी दरमहा तालुका उपनिबंधक किंवा सहाय्यक निबंध कार्यालयाकडे प्रगती अहवाल सादर करावा तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी दरमहा जिल्हा उपनिबंधक टीडीआर कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.
राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था मधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यामध्येही राबवली जाणारी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना प्रभावीपणे राबवावी अशा प्रकारचे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
