गेल्या काही दिवसापासून राज्यात सुरू असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाची महत्वाची बैठक onion export subsidy कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करण्याची मागणी
Onion export subsidy 2025
कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, यातच राज्यात कांद्याच बंपर उत्पादन निघण्याच्या शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत.
राज्याचे कृषी मंत्री श्री दत्तात्रय भरणे, सहकार व पणन मंत्री जयकुमार रावल, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार सर्वश्री रमेश बोरनारे, विठ्ठल लंघे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन विभागाचे सह सचिव विजय लहाने यांच्यासह नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकारी हे या बैठकीला उपस्थित होते.
सद्यस्थितीला राज्यात बाजारात कांद्याचे दर टिकून राहावे व त्याचा फायदा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती यावेळी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
या मागणीला केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. लवकरच त्याबाबत शासन निर्णय घेतला जाईल व त्यामुळे विविध देशात कांदा निर्यात होऊन राज्यातील कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात विक्री येण्याच्या कालावधीत निरनिराळ्या अफवा पसरवून वेळोवेळी कांद्याचे दर पाडले जातात.
आणि याचा फायदा व्यापाऱ्यांना होतो मात्र यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात दक्षता समिती कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यांना कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यामुळे कांद्याची साठेबाजी, नफेखोरी अशा विविध गोष्टींवर लक्ष राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.रावल यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याच्या हेतूने व नफेखोरी करण्यासाठी अशा अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात बाजार समितीने स्थानिक पातळीवर कडक उपाय योजना करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
आगामी काळात शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून राज्यात सोलर बेस कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्यामुळे साधारण एक लाख मेट्रिक टन कांदा निर्जलीकरण करून त्यापासून पावडर व ओनियन चिप्स बनवण्यात येणार आहेत.
या उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मार्केटिंग करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
