Gatai Stall Yojana चर्मकार बांधवासाठी राबवली जाणाऱ्या गटई स्टॉल वाटप योजना मध्ये बदल; नवीन निकष लागू
Gatai Stall Yojana New GR 2026
या योजनेत महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात, १००% शासकीय अनुदान तत्वावर पत्राचे स्टॉल लाभार्थ्यांना ४’ x ५’ x ६.५’ आकाराचा लोखंडी पत्र्याचा स्टॉल १००% अनुदानावर दिला जातो, यामुळे त्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा तो वाढवण्यासाठी मदत मिळते.
गटई स्टॉल योजना ही शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना असून सन २००६-२००७ या वर्षापासून सदर योजना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तु व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर 2/8 जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत असून, त्यांची उपजिविका ही चामड्याच्या वस्तू व पादत्राने दुरुस्तीच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला उन्हातान्हात बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात.
या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पाऊस यांपासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात १०० टक्के सहाय्यक अनुदानावर गटई कामगारांना गटई स्टॉल देण्याची योजना दिनांक ३१ डिसेंबर, १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली.
दिनांक १४ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत गटई स्टॉल वाटप योजना पुरवठ्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली होती.
मागील ३ ते ४ वर्षांपासून संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. मुंबई यांचेकडून सदर योजनेस आवश्यक ती गती प्राप्त झाली नसल्याने या योजनेत बदल करण्यात आला आहे.
सन २०१८-१९ पासून गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याच्या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गटई स्टॉलचे प्रमाणक/तांत्रिक तपशिल (Authenticator/Technical Specification) दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गटई स्टॉलचा आराखडा (Design) विहीत केलेल्या असून त्या कायम ठेवण्यात येत आहेत.
तसेच गटई स्टॉलची किंमत रु.४७,५००/-(सत्तेचाळीस हजार पाचशे रुपये) इतकी राहील.
गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई (लिडकॉम) यांचे ऐवजी आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
Gatai Stall Yojana लाभार्थी पात्रता
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा.
अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात रु.४०,०००/-ऐवजी रु.८०,०००/- व शहरी भागात रु.५०,०००/- ऐवजी रु.१,००,०००/-पेक्षा अधिक नसावे, (यासाठी तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील) अथवा अर्जदार दरिद्र्यरेषे खालील असावा.
अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे.
अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कटक मंडळ) किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने, अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या मालकीची असावी.
Gatai Stall Yojana लाभार्थी प्राधान्यक्रम
- गटई कामगारांपैकी अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पीडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती
- 2) घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा/परित्यक्त्या महिला.
- 3) दिव्यांग व्यक्ती.
Gatai Stall Yojana Arj Prakriya
सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण स्थानिक वृत्तपत्रात तसेच स्थानिक प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे गटई स्टॉल वाटप योजना या योजनेला व्यापक प्रसिध्दी देतील.
प्रसिध्दीनंतर परिशिष्ट “ब” मध्ये असलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज मागवून घेतील. ( गटई स्टॉल वाटप योजनाअर्जाचा नमूना परिशिष्ट- “ब” )
अर्ज वाटपाचे वेळी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण हे प्रत्येक अर्जावर अनुक्रमांक १, २, ३ व वर्ष असे ठळकपणे नमूद करतील. प्राप्त अर्जाची छाननी करून पात्रतेचे निकष पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
गटई स्टॉल वाटप योजना या योजनेंतर्गत देण्यात येण-या स्टॉलची पाहणी संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण किंवा त्यांचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी लाभ घेतल्यानंतर एक वेळा करतील, ज्या कारणासाठी गटई स्टॉल देण्यात आलेला आहे, त्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरण्यात आला असेल तर संबंधित लाभार्थ्यांकडुन दिलेले अनुदान वसूल करण्यात येईल व दिलेला स्टॉल रद्द करून पुढील अनुक्रमांकाच्या लाभार्थ्यास देण्यात येईल.
एकदा लाभार्थ्यांना स्टॉलचा लाभ दिल्यानंतर या स्टॉलची देखभाल. त्याची दुरुस्ती इत्यादी बाबी संबंधित लाभार्थी यांनी करणे आवश्यक राहील.
#GataiStallYojana, #SarkariYojana, #MaharashtraGovernment, #LIDCOM, #SocialWelfare
