राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत 5 दुधाळ गाई म्हशी वाटप पहा काय आहेत अटी शर्ती पात्रता कागदपत्र सविस्तर Gai Gat Anudan
Gai Gat Anudan दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजना
जाणून घेऊयात सविस्तर या योजनेबद्दल
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजना लाभाचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत लाभार्थांना ०५ दुधाळ गाय / म्हैस सोबत ३ वर्षाचा विमा, जनावरांसाठी शेड व साधन सामुग्री इत्यादी बाबीचा लाभ दिला जाणार आहे.
लाभार्थी पात्रता काय असेल
1) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक) 2) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक), 3) वनहक्क धारक 4) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ, ब, क मधील) घटक असा प्राधान्यक्रम असेल.
लाभार्थी निवडीत दिव्यांगांसाठी ५ टक्के तसेच महिलांना ३० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे.
Gai Gat Anudan लाभार्थी पात्रता
या योजनेच्या लाभाकरिता लाभार्थ्यांचे स्वतः ची १ एकर जमीन किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा केलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. वनहक्क धारकांना मात्र ही अट लागू राहणार नाही.
याचप्रमाणे पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील) २ वर्षाचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभव असावा.
Gai Gat Anudan योजनेअंतर्गत प्रकल्प किंमत
यात ५ गाय / म्हैस रु. ५,००,०००/- (प्रति गाय व म्हैस रु. १ लक्ष) व विमा ₹ ६०१८० अशी एकूण रु ५,६०,१८०/-.
गाई म्हशी साठी शेड निर्मिती- रु.-३,००,०००/-
याचप्रमाणे कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, खाद्यपाण्याची भांडी, मिल्कींग मशीन, दुध कॅन, फवारणी यंत्र, सोलर ३kV व इतर साहित्य इत्यादी साधन सामग्री रु.२,७५,०००/-
अशी सर्व मिळून प्रकल्पाची एकूण किंमत-रु. ११,३५,१८०/- असणार आहे.
लाभार्थ्यांना दिले जाणारे अनुदान
सर्वसाधारण लाभार्थी ५० टक्के (रु. ५,६७,५९० /-)
अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी -७५ टक्के (रु. ८,५१,३८५/-)
Gai Gat Anudan योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्र
जमिनीची मालकी स्वतः च्या नावे ७/१२ उतारा किंवा किमान ५ वर्षाचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत करारनामा
वनहक्क जमीन धारकांसाठी ७/१२ उताऱ्यावर “इतर अधिकार” मध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले अनुसुची “जे” प्रमाणपत्र,
पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे हमी पत्र.) स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षाचे अनुभव प्रमाणपत्र किंवा दुध संस्थेस किमान २ वर्ष दुध विक्री करत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र
बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र
योजनेच्या लाभासाठी अटी शर्ती
या योजनेमध्ये प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या एच एफ, जर्सी या संकरित गाई, प्रतिदिन ८ ते १० लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, प्रति दिन ५ ते ७ लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या स्थानिक प्रजातीच्या गायी/म्हशींचे वाटप करण्यात येतील.
वाटप करावयाची दूधाळ जनावरे ही शक्यतो १-२ महिन्यांपूर्वी व्यालेली दुसऱ्या / तिसऱ्या वेतातील असावीत.
पात्र लाभार्थ्याने त्याची निवड झाल्यानंतर जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी करावी.
एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित लाभार्थ्याने त्याच्या पसंतीनुसार इतर राज्यातून दुधाळ जनावरांची खरेदी करावी. जर लाभार्थ्यांने उपरोक्त प्रमाणे विहीत केलेल्या कालमर्यादेत शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, जनावरांची खरेदी न केल्यास अशा लाभार्थ्याचे नाव मूळ प्रतिक्षा यादीतील शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येवून, पुढील प्रतिक्षाधिन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येईल.
शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, खरेदी केलेल्या दुधाळ जनावरांची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी अदा करावयाची आहे. तसेच, दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतूकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे.
वाटप करण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात यावा.
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत पावल्यास अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने विम्याच्या रकमेतून लाभार्थीस दूसरे दुधाळ जनावर खरेदी करुन पूरविण्यात यावे.
तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांचा शेड निर्मिती व साधन सामुग्री खरेदी तसेच, जनावरे खरेदी अहवाल (खरेदी पावती, छायाचित्र, लाभार्थ्यांचे बँकेचे तपशील, विमा) जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना सादर करावा.
सदर अहवालानुसार जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांनी DBT व्दारे अनुदान हिस्सा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अदा करावा
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैदयकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाने करणे बंधनकारक राहील.
योजनेच्या अटी/शर्तीची पुर्तता करुन अंमलबजावणी करण्याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्याकडुन घेण्यात यावे.
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनेच्या महत्वाच्या सूचना
एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या किंवा शासनाच्या इतर विभागाकडील समान योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, सदर कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय राहणार नाही. यासाठी केंद्र शासनाच्या किंवा शासनाच्या इतर विभागांकडील याच प्रकारच्या योजनेचा लाभ मागील ३ वर्षात इतर शासकीय संस्था / विकास मंडळाकडून घेतला नसलेबाबत अर्जदाराचे स्वयंघोषणापत्र घेण्यात येईल.
संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) हे या योजनांचे अमंलबजावणी अधिकारी असतील व ते या योजनांसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित सहआयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजना मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून इतर जिल्हयांसाठी लागू राहील.
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची योजनानिहाय निवड यादी आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यसाय, पुणे हे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील.
संबंधित सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय), तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या स्तरावर उपलब्ध करुन देतील. योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची निवड झाल्याबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय), तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे सर्व संबंधित लाभार्थ्यांस लेखी कळवतील.
योजनांतर्गत निवड झालेल्या संबंधित लाभार्थी यांचेकडून योजनेचे अंमलबजावणीसाठी विहीत प्रपत्रात बंधपत्रे/ योजनानिहाय आवश्यक ती कागदपत्रे प्राप्त करुन घेण्यात येईल. लाभार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या बंधपत्राचे सर्वसमावेशक प्रारुप आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम करुन ते क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.
लाभार्थ्यांनी शासकीय अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची रक्कम व्याजासह महसूली कार्यपध्दीने वसूल करण्यात येईल.
असे लाभार्थी / कुटूंब शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पुढील पाच वर्षासाठी अपात्र राहील, यासाठी त्यांची स्वतंत्र नोंदी ठेवण्यात येतील व तसे संबंधित ग्रामपंचायत, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना कळविण्यात येईल.
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच, आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी अनुक्रमे केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच खर्ची करण्यात येईल.
योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरे, शेळी-मेंढी व कुक्कुट पक्षी गटांची तसेच प्रकल्पांची पडताळणी पुढील आर्थिक वर्षात नजीकच्या जिल्हयातील अधिकारी यांच्यामार्फत Cross verification करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावयाची आहे.
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती (वैयक्तिक लाभाच्या योजना)
जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज परिणामकारक व्हावे यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी त्यांच्या अहवालात पशुसंवर्धन विभागाच्या जिल्हास्तरीय योजनांकरीता एकाच Flagship Scheme किंवा Umbrella Scheme खाली आणण्याची कार्यवाही करावी अशी शिफारस केली आहे. सदर बाब विचारात घेवून पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या संदर्भात राज्यस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड एकाच प्रणालीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. योजना राबविण्यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहे.
लाभार्थी निकष वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती मधील लाभार्थी निवडीसाठी योजनानिहाय निकष संबधित योजनेत दर्शविण्यात आले आहेत. ज्या योजनांचा लाभ भुमीहीन लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे, अशा योजनांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू राहील.
लाभार्थी निवड –
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनेंतर्गत लाभार्था निवडीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस वेळापत्रकाची आखणी करुन विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवा वेत.प्राप्त सर्व झालेल्या सर्व अर्जाची छाननी ऑनलाईन पध्दतीने करुन लाभार्थी निवड समितीमार्फत यादृच्छिक (Random) पध्दतीने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
संबंधित भागाचा समुह स्वरुपात (Cluster) विकास होईल यादृष्टीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी, यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्या-त्या भागातील भौगोलीक स्थिती, जिल्हा नियोजन आराखडा व स्थानिक व्यावसायिक पर्यावरण विचारात घेवून जिल्हानिहाय लक्षांक निर्धारित करावे. अनुदानाअभावी पात्र लाभार्थ्यांना त्या-त्या आर्थिक वर्षात योजनेचा लाभ देणे शक्य झाले नाही, असे लाभार्थी प्रतिक्षाधीन ठेवण्यात येतील.
दुधाळ गाई म्हशी वाटप योजनांसाठी लाभार्थी निवडीसाठी दरवर्षी अर्ज मागविण्यात येतील. मात्र मागील आर्थिक वर्षात प्रतिक्षाधीन असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
