RoofTop Solar छतावरील सोलर साठी राज्य शासनाची नवी योजना; अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकासाठी ₹४५००० अनुदान.
Rooftop Solar New Scheme
अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांपैकी “सौर ऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत, निरंतर स्वरुपाचा व महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र राज्यात महावितरण कंपनीद्वारे घरगुती ग्राहकांना ०-१०० युनिट सरासरी रु.४.७१ प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो.
Pm suryghar Scheme मध्ये देशभरातील सर्व कुटुंबे लाभ घेऊ शकतात. या योजनेत ३ किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या रुफटॉप सोलर प्लांट RoofTop Solar साठी उपलब्ध आहे.
या योजनेत ३ किलो वॅट पर्यंत एकूण अनुदान रुपये ७८०००/- अनुदान दिले जाते.
या योजनेत रुफपॅनल RoofTop Solar बसविल्यानंतर आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती लाभार्थी ज्यांना इंदिरा आवास, रमाई आवास इत्यादी योजने अंतर्गत घरकुले प्राप्त झाली आहेत मात्र त्यांना त्यांच्या घरावरील छतावर सौर ऊर्जा संयंत्र RoofTop Solar बसविण्याकरीता प्रथम गुंतवणुक करणे आर्थिक दृष्टीने शक्य नाही.
यास पर्याय म्हणून इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या “पीएम-सूर्यघर मोफत वीज योजना” मधून रु.३०,०००/- अनुदान घेतल्यास त्यांना रु.१५,०००/- अनुदान दिले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत “राज्यातील अनुसूचित जाती च्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या छतावर १ किलोवॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा संयंत्र बसविणे” या नविन कामाचा समावेश करणे, तथा या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त अधिकचे रु.१५,०००/- अनुदान देण्याची बाब आता समाविष्ट करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या छतावर १ KW सौर उर्जा संयंत्र RoofTop Solar बसविणे हे नवीन काम जिल्हा वार्षिक योजना (अजाउयो) मधील अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेचा लाभ इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या छतावर १ KW सौर उर्जा संयंत्र RoofTop Solar बसविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त अधिकचे रु.१५,०००/-अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे लाभार्थी ज्यांना इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना या शासकीय योजने अंतर्गत घरकुले प्राप्त झाली आहेत व ती बांधून वास्तव्याकरिता उपयोगात आहेत अशा घरांच्या रुफटॉपवर त्यांना १ किलोवॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा संयंत्र RoofTop Solar बसविणे.
रुफटॉप सोलर प्लांट बसविल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना मोफत कमी खर्चाची १०० युनिट वीज प्रतिमाह उपलब्ध करुन देणे.
रुफटॉप सोलर Rooftop Solar प्लांट बसविल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना मोफत कमी खर्चाची १०० युनिट वीज प्रतिमाह उपलब्ध करुन देणे अशी काही उद्दिष्टे या योजनेची आहेत.
योजनेमुळे अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांपासून हरित ऊर्जा निर्मीत होऊन ३ हजार दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होऊन पर्यावरणपुरक उद्दिष्टे जसे की, कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होऊन कोळसा, डिझेल इत्यादी पारंपारिक ऊर्जा साधनांवरील भार कमी होईल.
या योजनेमुळे अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांपासून हरित ऊर्जा निर्मीत होऊन ३ हजार दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होऊन पर्यावरणपुरक उद्दिष्टे जसे की, कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होऊन कोळसा, डिझेल इत्यादी पारंपारिक ऊर्जा साधनांवरील भार कमी होईल.
या योजने अंतर्गत छतावर सोलर पॅनल RoofTop Solar लावल्याने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यांना दरमहा १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज मिळेल, यामुळे रुफटॉप ची क्षमता असलेले परंतु सद्यस्थितीत वीज वापर करीत असलेल्या कुटूंबांच्या वीज बिलात व वापरावर अवलंबून वार्षिक रुपये ६०००/- ते ७०००/- ची बचत होईल.
सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमत रु.५०,०००/- इतकी गृहीत धरल्यास वीज ग्राहक/राज्य शासन / केंद्र शासन यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे असेल.
ग्राहकाचा हिस्सा (रु.) ५०००/-, राज्य शासनाचा हिस्सा (रु.) १५०००/-, केंद्र शासनाचा हिस्सा ३०,०००/-
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेमार्फत करण्यात येईल. सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी महावितरण कंपनी यांचेशी समन्वय साधून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व शर्ती :-
१. केंद्र शासनाच्या योजनेस लाभार्थी पात्र असावा व त्याचा अर्ज मंजूर झालेला असावा.२. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.
२. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.३. अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा.
३. अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा.४. अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.
४. अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.५. अर्जदारास इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास योजना इत्यादी शासकीय योजने अंतर्गत घरकुल प्राप्त झाले असावे व ते घरकुल वास्तव्याकरीता उपयोगात आणले जात असावे.
५. अर्जदारास इंदिरा आवास योजना आणि रमाई आवास योजना इत्यादी शासकीय योजने अंतर्गत घरकुल प्राप्त झाले असावे व ते घरकुल वास्तव्याकरीता उपयोगात आणले जात असावे.६. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न घरकुल योजनेप्रमाणे असेल.
६. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न घरकुल योजनेप्रमाणे असेल.
७. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
८. अर्जदाराच्या कुटुंबाकडे महावितरणचे वीज कनेक्शन असावे.
९. अर्जदाराने याआधी सोलर पॅनल Rooftop solar अनुदानाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
१०. अर्जदाराच्या बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य आहे.
११. योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त प्रति घरकुल १KW सौर ऊर्जा संयंत्राचा लाभघेण्यासाठी रु. १५,०००/- च्या मर्यादेत अनुदान जिल्हा वार्षिक योजना (अजाउयो) मधून दिले जाईल.
१२. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्राहकांकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. तसेच वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक आहे.
१३. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्राहकाने छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी ग्राम विकास विभाग तसेच अन्य विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज प्रक्रिया व निवड प्रक्रिया :-
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वाप्रमाणे मंजुरी देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र लाभार्थ्यांनी (विद्युत कनेक्शनचा जोडभार १ किलोवॅट) सौर ऊर्जा संयंत्र योजनेचा लाभघेण्याकरिता संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक राहिल.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जिल्हा वार्षिक योजना (अजाउयो) अंतर्गत अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेमध्ये Empaneled केलेल्या Vendor कडूनच संच खरेदी केले असल्याचे व ते घरकुलावर बसविल्याबाबतची खातरजमा संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेकडून करण्यात येईल.
इंदिरा आवास व रमाई आवास योजनेतील लाभार्थी तालुका निहाय प्रमाणा नुसार मंजूर केले जाणार आहेत.
