शेतातून लाईन गेल्यास आता मिळणार इतका मोबदला | Vidyut kayda 2022

Vidyut kayda 2022

वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण, शेतातून लाईन गेल्यास आता मिळणार इतका मोबदला ( Vidyut kayda 2022 )

Vidyut kayda 2022

वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण Vidyut kayda 2022

भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ नुसार महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व मनोऱ्यांच्या उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. या अधिकारांचा वापर करत वाहिनी उभारताना जमिनीचे झालेल्या नुकसानीबद्दल संबंधितांना नुकसान भरपाईपोटी मोबदला अदा करण्याचीही तरतूद आहे.

राज्यात परवानाधारक शासकीय व खाजगी वीज पारेषण कंपन्यामार्फत ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीज पारेषण वाहिनी उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची श्रेणीवाढ, दुरुस्ती, नूतनीकरणाची कामे करण्यात येतात.

प्रत्यक्ष कामाच्यावेळी बरेचदा पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांचे नूतनीकरण व दुरुस्तीची कामे करीत असतांना शेतकरी व जमीनधारकांकडून नुकसान भरपाईपोटी मोबदल्याच्या अनुषंगाने विरोध होत असतो.

महापारेषण कंपनीकडून व इतर पारेषण परवानाधारक कंपन्याकडून अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यामुळे व्यापलेल्या जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी मोबदला दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येत आहे.

मात्र सदरचा जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी दिला जाणारा मोबदला अत्यल्प असुन तो वाढवून मिळावा व त्याबरोबरच अति उच्च दाब वाहिनीच्या पट्टयाखालील जमिनीच्या नुकसान भरपाईपोटी वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी संबंधित शेतकरी/ जमिनधारक तसेच लोकप्रतिनिधी व सामान्य नागरिक यांचेकडून शासनाकडे सातत्याने होत होती.

त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी मोबदल्यामध्ये वाढ करण्यासाठी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन नवीन धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय येथे पाहा 👉👇

राज्यातील 66 के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याने व्याप्त जागेचा तसेच अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील जमिनीचा नुकसान भरपाईपोटी मोबदला देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण.

या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल.

अति उच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, जिल्हास्तरीय / उपविभागीय स्तरीय मुल्यांकन समितीने त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या, संबंधित भागातील शासनाच्या बाजार मुल्यदर पत्रकामध्ये (Ready Reckoner) किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी / विक्री व्यवहाराच्या आधारे निश्चित होणारा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट दराने मोबदला देण्यात येणार आहे.

अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील (Line Corridor) जमिनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या बाजार मुल्यदर पत्रकाच्या (Ready Reckoner) किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी / विक्री व्यवहाराच्या आधारे निश्चित होणारा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५% दराने मोबदला देण्यात येईल

वरील मोबदल्या व्यतिरीक्त “ना- उपयोगिता भत्ता” स्वरुपात अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या पट्टयाखालील (Line corridor) जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे, त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या बाजार मुल्यदर पत्रकाच्या (Ready Reckoner) किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी / विक्री व्यवहाराच्या आधारे निश्चित होणारा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५% दराने अतिरिक्त मोबदला देण्यात यावा.

थोडक्यात, अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्याच्या पट्टयाखाली (Line Corridor) येणाऱ्या क्षेत्रासाठी वरील २ प्रमाणे १५% व वरील ३ प्रमाणे अतिरिक्त १५% असा एकूण ३० % दराने मोबदला देय राहील.

अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील.

पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्‍यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.

हे Vidyut kayda 2022 धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.

मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

हे सुधारित धोरण हा शासन निर्णय जाहीर झाल्याच्या दिनांकाला काम सुरु असलेल्या तसेच नवीन प्रस्तावित असलेल्या अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहिल.

तसेच, सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकास काम सुरु असलेल्या (Under Construction) म्हणजेच कार्यान्वित होणे बाकी असलेल्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी उभारणीच्या सर्व प्रकल्पांस देखील हा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.

तथापि काम सुरु असलेल्या (Under Construction) म्हणजेच कार्यान्वित होणे बाकी असलेल्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या प्रकल्पातील ज्या अति उच्चदाब मनोऱ्यांनी किंवा अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांमुळे बाधीत झालेल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाईपोटी मोबदला अंतिम करुन तो अदा करण्यात आला असेल व सुधारित धोरणानुसार अशा अति उच्चदाब मनोरे तथा अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्या यामुळे बाधित झालेल्या जमिनीचा नुकसान भरपाईचा मोबदला जास्त येत असेल तर त्या संबंधित जमीन मालकास फरकाची रक्कम देय राहिल.

मात्र जर Vidyut kayda 2022 सुधारित धोरणानुसार जमिनीच्या नुकसान भरपाईपोटी मोबदला कमी येत असेल तर फरकाची रक्कम संबंधित जमीन मालकाकडुन वसुल केली जाणार नाही.

मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल.

या Vidyut kayda 2022 धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: