वनहत्ती मुळे नुकसानी साठी मिळणार अनुदान | Vanya prani nuksan

राज्य शासनाचा मोठा दिलासा वनहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानी साठी मिळणार अर्थसाहाय्य ( Vanya prani nuksan anudan ) शासन निर्णय निर्गमित, पहा कशी असेल प्रक्रिया.

Vanya prani nuksan GR

महाराष्ट्र राज्यात वन हत्तीचा अधिवास आढळून येत नाही मात्र जवळच्या इतर राज्यातून येणाऱ्या वन हत्तींमुळे होणारे शेत पिकांचे नुकसान तसेच इतर मालमत्तेचे होणारे नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्यासाठी १७ जून २०२२ रोजी एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

Forest department GR

link 👉👇

GR PDF

सध्या प्रचलित शासन निर्णयामध्ये वन हत्ती मुळे इमारती घराचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याच्या तरतुदी चा समावेश नाही.

इमारती घराच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने ग्रामस्थांमध्ये वन हत्ती बद्दल तसेच वन विभागा प्रतीही रोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा घटनांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद शासन निर्णयामध्ये करणे हे गरजेचे होते.

आणि याच अनुषंगाने १७ जून २०२२ रोजीच्य या हा शासन निर्णय घेऊन जुना शासन निर्णय अधिक्रमित करून वन हत्ती मुळे इमारती, घराचे , शेत कुंपणाची, नुकसान झाल्यास अर्थसाह्य देण्याची बाब समाविष्ट करण्याकरीता मंजुरी देण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयानुसार वन्य हत्ती मुळे होणारे नुकसान याचे नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत खालील प्रमाणे तरतूद करण्यात येत आहे.

नुकसानी पोटी द्यावयाचे आर्थिक सहाय्य

अन्य मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी द्यावयाच्या आर्थिक सहाय्य.

यात शेती अवजारे व उपकरणे याचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा रुपये 5000 यापैकी कमी असणारी रक्कम ही भरपाई म्हणून देण्यात येईल.

बैलगाडी चे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा रुपये ५ ,००० यापैकी कमी असणारी रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाईल.

संरक्षक भिंत किंवा शेतीचे कुंपण यांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा रुपये १०,००० यापैकी कमी असणारी रक्कम भरपाई म्हणून दिले जाईल.

कौलाचे घर, टिणाचे घर, सिमेंट पत्र्याचे घर, पाळीव जनावरांचा गोठा यांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई पोटी नुकसानीची रक्कम किंवा रुपये 50000 यापैकी कमी असणारी रक्कम दिली जाईल.

इमारत घराच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी द्यावयाच्या आर्थिक सह्या मध्ये शेतकऱ्याचं कौलारू टिनाच्या सिमेंट पत्र्याच्या घराचा पाळीव जनावरांच्या गोठ्यात नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा रुपये पन्नास हजार रुपये यापैकी कमी असणारी रक्कम ही नुकसान भरपाई ( Nuksan bharpai ) म्हणून दिली जाईल.

याचप्रमाणे विटा ची आणि इमारत असेल आणि याचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची रक्कम किंवा घरकुलासाठी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली रक्कम किंवा एक लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाईल.

अर्थ साहाय साठी अटी शर्ती

या शासन निर्णयानुसार दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी काही अटी-शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत, या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुदान ( Nuksan bharpai )दिले जाणार आहे.

संबंधित शेतकरी नुकसानीची तक्रार आवश्यक त्या सर्व कागदपत्र व पुराव्यासह अधिकारक्षेत्र असलेल्या नजिकचे वनरक्षक, वनपाल वनक्षेत्र अधिकारी ( forest department )यांच्यापैकी कोणाकडे ही घटना घडल्यापासून तीन दिवसाच्या आत मध्ये करेल.

वन्य हत्ती कडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल अशी मालमत्ता साहित्य जागेवरील वस्तुस्थितीचा पंचनामा ( Survey ) होईपर्यंत घटनास्थळावरून हलविलेली नसावी, अशी ही एक महत्वपूर्ण अट यात आहे.

प्रत्येक प्रकरणी ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग तलाठी ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत 14 दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मूल्यमापन ठरवून अहवाल संबंधित सहाय्य वनरक्षक विभागीय वन अधिकारी उपवनसंरक्षक यांना सादर करतील

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक विभागीय वन अधिकारी उपवनसंरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश चार्ज कामांच्या दिवसाच्या आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २३ दिवसाच्या आत काढतील.

संबंधित सहाय्यक वनरक्षक विभागीय वन अधिकारी उप वनसंरक्षक यांनी आदेश काढल्यानंतर तील कामांचे दिवसाचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 26 दिवसाचे आत आर्थिक सहाय्याची रक्कम बाधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा करतील किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरीत करतील

वन जमिनीवर अतिक्रमण याद्वारे शेती करण्यात येत असेल तर संबंधितास अर्थसाह्य अनुज्ञेय राहणार नाही.

भारतीय वन अधिनियम 1927 किंवा वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अन्वये यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला हा गेला आहे अशा व्यक्ती सदराचा लाभ देय राहणार नाही.

ज्या कुटुंबाचे चारपेक्षा अधिक बुरे मुक्त चाळीसाठी जंगलात जातात त्यांना हा अर्थसाह्य अनुज्ञेय राहणार नाही.

यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

maharashtra forest portal