राज्यात मिळणार प्रत्येक जमिनीला अद्वितीय ओळख क्रमांक ( ULPIN scheme ), शासन निर्णय निर्गमित.
राज्यात प्रत्येक जमिनीला, प्रत्येक अभिलेखाला एक अद्वितीय भूभाग क्रमांक दिला जाणार आहे यासाठी २८ जुलै २०२२ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन मंजुरी दिली आहे.
ULPIN scheme maharashtra Govt GR
राज्यातील जमीनींना अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपध्दती.
MAHARASHTRA Govt GR – DOWNLOAD PDF HERE
केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने २४ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्व राज्यांना डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड माँडनयझेशन प्रोग्राम अंतर्गत संगणकीकृत झालेल्या अधिकार अभिलेखासाठी अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्याबाबत निर्देश झालेले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक भूभागास अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्यात येणार असल्याने प्रत्येक जमिनीची एक विशिष्ट ओळख निर्माण करणार आहे.
तसेच नागरिकांना त्याचा फायदा होणार असून सहजरीत्या ULPIN scheme च्या आधारे जागेबाबत तपासणी करणे शक्य होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने डिजिटल इंडिया लॉन्स रेकॉर्ड ऑर्गनायझेशन प्रोग्रॅम अंतर्गत संगणकीकरण झालेल्या अधिकारी अभिलेखासाठी अदितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्याबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रत्येक भूभागास अदितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्यात देण्यास मान्यता देण्यात आलेली असून प्रत्येक भूभागास देण्यात येणारा अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक हा विशिष्ट पद्धतीने तयार होणारा ११ अंकी क्रमांक असणार आहे.
अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ग्रामीण व शहरी भागातील भूभागांना देण्यासाठी खालील प्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबली जाणार आहे.
ग्रामीण अधिकारी अभिलेखांकरीता ULPIN Scheme Maharashtra
राज्यात ग्रामीण भागात सुमारे 2.62 कोटी 7/12 कार्यान्वित आहेत. यातील ग्रामीण संगणकीकृत अधिकार अभिलेखा करिता ULPIN देण्यात येणार आहेत.
अस्तित्वात असलेल्या सर्व सातबारा उताऱ्यांना 7/12 ULPIN दिले जातील.
क्षेत्राच्या सामीलीकरणामुळे अथवा पोट हिस्सा यामुळे त्यांचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल होणार असल्याने तयार होणाऱ्या नवीन सातबारा क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मॅट्रिक तयार करून वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 20/2 85 87 106 135 122 135 247 257 अन्वये पारित होणाऱ्या असे आदेश ज्यामध्ये क्षेत्र व हद्दीत बदल होत आहेत तसेच कजाप आदेश यांच्याद्वारे तसेच शेतजमिनी साठीच्या मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व तिचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 चे कलम 32 नुसार जेव्हा जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल करून नवीन भूमापन क्रमांक देण्यात येतील तेव्हा त्यास नवीन ULPIN लागू होईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 106 व 155 अंतर्गत ज्या प्रकरणांमध्ये तसेच टंकलेखना मधील चुकीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित सातबाराच्या ULPIN कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
ULPIN नंबर हा अद्वितीय निर्मिती प्रणालीतून रँडम नंबर जनरेटर तयार करून देण्यात येईल हा क्रमांक 11 अंकाचा असेल व त्यामध्ये क्रमांक योग्य आहे की अयोग्य आहे हे ओळखणारे प्रणाली कार्यानित असेल.
ग्रामीण भागाचा ULPIN हा एक दोन तीन चार ( 1,2,3,4 ) यापैकी कोणत्याही अंकाने सुरू होणारा रँडम क्रमांक असेल एकूण उपलब्ध क्रमांक 4000 कोटी असणार आहेत.
शहरी अधिकारी अभिलेखांकरीता ULPIN Scheme Maharashtra
राज्यात शहरी भागात सुमारे 60 Lakh 7/12 कार्यान्वित आहेत. यातील ग्रामीण संगणकीकृत अधिकार अभिलेखा करिता ULPIN देण्यात येणार आहेत.
तर शहरी भागा करिता हे क्रमांक 5,6,7,8,9 पासून सुरू होतील, जे साधारण पने 5000 कोटी उपलब्ध आहेत.
