१००% अनुदानावर शेळी गट, राज्यात दोन नव्या योजना | Sheli gat vatap yojna

शेळी पालनासाठी १००% अनुदानावर १० शेळी १ बोकड ( Sheli gat vatap yojna )असा गट वाटपासाठी दोन नव्या योजना आणण्यात आल्या आहेत, जाणून घेऊयात काय आहेत योजना.

Sheli gat vatap yojna

100% Subsidy Sheli gat vatap yojna 2022 – १००% अनुदानावर शेळी गट

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते.

१००% अनुदानावर शेळी गट योजनेचा हेतू उद्देश

आदिवासी समुदायातील लोक हे प्रामुख्याने दुर्गम भागात राहत असल्याने त्यांच्याकडील जमीन उच्च सखल डोंगराळ हलक्या प्रतीचे खडकाळ स्वरूपाचे असते त्या जमिनीत येणारे उत्पन्नाचे प्रमाण हे कमी असते योग्य प्रमाणात व पाऊस न झाल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा मोठा परिणाम होतो.

परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागते सदर योजनेअंतर्गत शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन व्यवसायासाठी दहा शेळ्या व एक बोकड पुरविल्यास शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास आर्थिक फायदा होईल.

शेतीबरोबर शेतीशी निगडीत शेळी पालन हा जोडधंदा केलेस त्यांना निश्चित उत्पादनाची हमी मिळू शकेल. यासाठी राज्यात दोन नव्या योजना आणण्यात आल्या आहेत.

पहिल्या योजनेतून या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिलावर्ग हा निगडित असल्याने महिला बचत गटांना दहा शेळी व एक बोकड याचे युनिट देण्याच्या हेतूने मंजुरी देण्यात आली आहे.

तर दुसऱ्या योजनेतून २००६ वनहक्क कायद्या नुसार वनपट्टा धारक असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना दहा शेळी व एक बोकड ( Sheli gat vatap yojna ) याचे युनिट वाटप केले जाणार आहे.

१ योजनेचे नाव – महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे ( Sheli gat vatap yojna ). एकूण लाभार्थी 482

२ योजनेचे नाव – वनहक्क कायदा नुसार वणपट्टा धारक आदिवासी शेतकऱ्यांना शेळी गटांचा पुरवठा ( Sheli gat vatap yojna ). एकूण लाभार्थी 1448

आयुक्त आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य नाशिक यांचे स्तरावरून प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना लक्षात निश्चित करून देण्यात येईल.

योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक

10 शेळ्या एक बोकड रक्कम रुपये
शेळ्या खरेदी दर 8000/- प्रति शेळी( उस्मानाबादी/ संगमनेरी जातीच्या पैदास सक्षम शेळ्या ) 80,000/(10शेळया)

बोकड खरेदी दर 10,000 / ( -1बोकड) (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीचा नर )10,000/ (1बोकड)

शेळ्या व बोकडाचा विमा 3 वर्षासाठी 12.75% (अधिक18% वस्तू व सेवाकर GST ) 13,545/ ( उस्मानाबादी संगमनेरी जातीसाठी )

एकूण खर्च 1,03,545/-

अमलबजावणी अधिकारी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ गोखले नगर पुणे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

Sheli gat vatap yojna लाभार्थी निवड पद्धती

आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयाला लक्षांक ठरवून देतील, प्रकल्प अधिकारी जाहिरात देऊन लाभार्थी, बचत गटाकडून अर्ज मागवतील.

अर्ज चा नमुना प्रकल्प कार्यालयातून उपलब्ध करून दिला जाईल. अर्जासोबत इतर आवश्यक कागदपत्राची यादी प्रकल्प अधिकारी जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करतील.

प्राप्त झालेल्या अर्जाची प्रकल्प स्तरीय लाभार्थी निवड समितीकडून छाननी करन्यात येईल, प्रकल्प स्तरीय लाभार्थी निवडीची समिती यादी अंतिम करेल.

प्रकल्प अधिकारी, सदस्य सचिव छाननी अंतर्गत लक्षांका पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले असतील तर लॉटरी पद्धतीने निवड करून यादी अंतिम तयार करतील.

Sheli gat vatap yojna योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने पुणयश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ यांचेमार्फत करणेत येईल.

आयुक्त आदिवासी विकास यांच्याकडून यादी प्राप्त झाल्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ गोखले नगर पुणे यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला व फलनिष्पत्ती अहवाल महामंडळामार्फत आयुक्ता आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करण्यात येईल याकरिता आदिवासी विकास यांच्याकडून सदर अहवाल व योजनेचे उपाय योगिता प्रमाणपत्र तसेच भौतिक व वित्तीय हा प्रगती अहवाल शासनास सादर करण्यात येईल.

दिनांक 25 मे 2021 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 10 शेळ्या व एक बोकड यांच्या विम्यासहित एकूण किमतीच्या 75 टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे तथापि या शासन निर्णयानुसार निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र या योजनेअंतर्गत १००% अनुदान अनुज्ञेय राहील.

लाभार्थ्याकडून उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या पैदास सक्षम शेळ्या बोकडाची प्राधान्याने अधिकृत बाजारातून खरेदी करण्यात येईल.

खरेदी खुल्या बाजारातून करताना लाभार्थ्याने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुदनीय अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाचे रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः भरतील शेळी बोकड गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थी महिला बचत गटाने कमीत कमी तीन वर्ष शेळी पालन व्यवसायाचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी महिला बचत गटाने शेळ्या विकल्याचे किंवा अन्यप्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत चूक केल्याचे दिसून आल्यास अनुदानाची रक्कम वसूल केली जाईल.

Sheli gat vatap yojna या योजनेअंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थी महिला बचत गटाची यादी संबंधित पशुसंवर्धन विकास अधिकारी विस्तार कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या स्तरावर उपलब्ध करून दिली जाईल.

खरेदी केल्यानंतर शेळ्यांचा विमा उतरवणे बंधनकारक राहील खरेदी शक्यतो एकाच वेळी करावी लाभार्थी महिला बचत गटाने खाली नमूद बाबींचे पावती व फोटोग्राफ यांचे झेरॉक्स संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे जमा करावी लागतील.

फोटोग्राफ्स बाजार समिती खरेदी पावती शेळी व बोकड विमा पावती वाहतूक खर्चाची पावती प्रमाणपत्र वाहतूक परवाना संबंधित व्यवसाय सुरू ठेवण्याचे हमीपत्र, बचत गटास मिळालेले शेळी व युनिट विक्री केले जाणार नाही किंवा एकाच लाभ धारक कुटुंबाकडे एकापेक्षा अधिक लाभधारकांचे पशु एकाच ठिकाणी संगोपित केली जाणार नाही याबाबत हमीपत्र द्यावे लागेल.

याबाबत हमीपत्र प्रकल्प स्तरीय समितीमार्फत खाली खात्री केली जाईल. प्रकल्प अधिकारी हे निवड झालेल्या महिला बचत गट यांच्याकडून योजनेचे अंमलबजावणी योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार करण्यास रुपये 100 स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून घेतील.

Sheli gat vatap yojna योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून योजना राबवून पूर्ण होईपर्यंतचे फोटोग्राफ सीडी लाभार्थ्यांचे मनोगत इत्यादी आवश्यक त्या कागदपत्रासह योजना राबवल्याबाबतचे संपूर्ण तपशील या ऑफर आयुक्त आदिवासी विकास योजनेमार्फत वेळोवेळी आयुक्तालयास सादर करणे प्रकल्प कार्यालयास बंधनकारक राहील.

योजनेबाबतचे सर्व आवश्यक ते दस्तऐवज संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना त्यांचे कार्यालयाचे स्तरावर जतन करतील सदर योजना राबविण्यात असताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत तसेच लक्ष्मीकांत बदल करावयाचा असल्यास प्रकल्प स्तरीय समितीने तशी शिफारस करून आयुक्त यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.

महिला बचत गट नोंदणी दाखला हा अनुसूचित जमातीचा असावा गटातील किमान एका सदस्याकडे स्वमलकीच्या जमिनीच्या सातबारा अथवा वन पट्टा प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्याचा पुरावा.

गटातील सदस्याने अथवा त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी सादर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कोणत्याही शासकीय विभागाकडून लाभ घेतलेला नाही याबाबत हमीपत्र आवश्यक आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: