नवा बदल नवी योजना प्रधानमंत्री पिक विमा योजना( Pik vima yojana 2025) राज्यात राबविण्यास मंजुरी. सुधारित पीक विमा योजना
Pik Vima Yojana 2025 GR
खरीप हंगाम सन 2025 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) राज्यात ( Pik vima yojana 2025) राबविण्याकरिता 09 May 2025 रोजी शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही योजना राज्यात 2025 मध्ये राबवत असताना या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०१६ पासून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यात “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (२) अन्वये मान्यता देण्यात आली असून, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., एचडीएफसी इगों जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम. एस. जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., एस.बी.आय. जनरल इंन्शुरन्स कं.लि., या ९ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात, “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये” बदल करून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, पूर्वीप्रमाणे विहीत केल्यानुसार, खरिपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% व नगदी पिकांना ५% असा शेतकरी हिस्सा घेवून, उर्वरीत पीक हप्ता हा केंद्र व राज्य शासन मार्फत देण्यात येऊन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, “सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी, विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन, केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे, खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता, केवळ खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल:-
“पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट.”
सदर योजनेमध्ये शेतकरी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभाग घेऊ शकतो.
“सुधारित पीक विमा योजना”, ही योजना खरीप हंगाम २०२५ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या हंगामांसाठी Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात येईल. तसेच, पुढील कार्यवाही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येऊन त्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
“सुधारित पीक विमा योजनेंतर्गत” नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना, भात, गहू, सोयाबीन व कापूस या पिकांचे किमान ५० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन, ५०% भारांकन पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नास दिले जाईल व यात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरीत अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई, नियमित पीक कापणी प्रयोग आधारित निश्चित करण्यात येईल. यासंदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना आणि राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर, कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% रक्कम, केंद्र व राज्य शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ला मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
या योजनेसाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील सर्व अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागी होणाऱ्यांकरिता लागू राहतील.
सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. तसेच, आयुक्त (कृषी) यांनी, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मासिक आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना, आहे त्या स्वरुपात चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/का.१४३१, दि.१५.०४.२०२५ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८१/२०२५/व्यय-१, दि.०९.०५.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२५०५०९१८४१४९०१५८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
या योजनेंतर्गत अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्यात येणार आहे. यामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पुर, कीड आणि रोगासारख्या संकटामुळे शेतीच्या होणा-या नुकसानापोटी शेतक-यांना भरपाई देण्यात येणार आहे.
या योजनेत 80-110 सुत्रानुसार बीड पॅटर्न पिक विमा योजना ( Pik vima yojana 2022 – Beed Pattern ) राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
या पॅटर्न नुसार विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई पोटी 110 टक्के पेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागली तर त्याचा भार राज्य व केंद्र शासन उचलणार आहे.
तर या उलट कंपनीला 80% पेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागल्यास शेतक-यांना दिलेली मदत अधिक 20 % नफा ठेऊन कंपनीला उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारला परत द्यावी लागणार आहे.
pik vima yojana 2025 या योजनेअंतर्गत पिक विमा काढतांना शेतक-यांना रब्बीसाठी 1.5 टक्के तर खरीप हंगामासाठी 2 टक्के इतका विमा हप्ता भरावा लागेल.
तर खरीप आणि रब्बी हंगामातील कापूस व कांदा पिकासाठी 5 टक्के भार शेतकऱ्यांना उचलावा लागणार आहे. विमा हप्त्याची उर्वरीत रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार समान प्रमाणात भरणार आहे.
सदर पिक विमा योजना ही अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसुचित पिकांसाठी असणार आहे.
यात खरिप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमुग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
pik vima yojana 2025 ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी ऐच्छिक आहे. योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2022 या हंगामाकरीता जोखिमस्तर सर्व अधिसुचित पिकांसाठी 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकाची नोंद घेण्यात यावी.
विमा योजनेत विमा घेतलेले पिक व ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक अंतिम गृहित धरण्यात येईल.
pik vima yojana 2025 या योजनेअंतर्गत भात या पिकासाठी ४०,००० रुपये आहे तर विमा हप्ता ८०० रुपये असेल.
ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३०,००० हजार रुपये तर विमा हप्ता ६०० रुपये, बाजरी ३०,००० संरक्षित रक्कम तर विमा हप्ता ६००.
नाचणी १३७५० रुपये विमा संरक्षित तर विमा हप्ता २७५ रुपये. भुईमुंग पिकासाठी विमा संरक्षण ४२ हजार रुपये विमा हप्ता ८५० रुपये,
सोयाबिन विमा संरक्षण 49 हजार रुपये विमा हप्ता ९९0 रुपये, कारळे या पिकासाठी १३७०० वीमा संरक्षित रक्कम तर विमा हप्ता २७५ रुपये असणार आहे.
मुग व उडिद विमा संरक्षण 20 हजार रुपये विमा हप्ता 400 रुपये, तूर विमा संरक्षण 35 हजार रुपये विमा हप्ता 700 रुपये व कापूस पिकासाठी विमा संरक्षण 52 हजार रुपये विमा हप्ता 2 हजार 600 रुपये मका ३५००० ७११ शेतक-याला भरावा लागणार आहे.
सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर 70 टक्के असून विमा हप्ता ज्वारी, भूईमूंग, सोयाबीन, मुग, उडिद, तूर पिकासाठी 2 टक्के तर कापूस पिकासाठी 5 टक्के विमा हप्ता असणार आहे.
