राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे महत्वाचे निर्णय

Mantrimandal baithak 2025

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 13 May, 2025)

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना; समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे.

या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे.

सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांचे पथक असणार असून बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग व सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.

मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २० टक्के मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरित केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत घरांना एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते. वस्तुतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. याच धर्तीवर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्यांची घरे प्रकल्पासाठी घेतली गेली त्यांना घरांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार ‘होम स्वीट होम’ योजनेंतर्गत मौजा पुनापूर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात आलेल्या २८ घरांच्या भाडेपट्टयांच्या दस्तांना एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

नैसर्गिक वाळूच्या अती उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती.

या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या.

अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या  १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते.

नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील.

मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील. शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्रास नागपूरमध्ये जमीन

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विदयापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास मौजे चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील २० हेक्टर २३ आर जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत गुजरातमधील गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे उपकेंद्र नागपूर मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. हे उपक्रेंद्र विश्वास सेल, पोलिस हेल्प सेंटर इमारत, परसोडी-सुभाषनगर, नागपूर येथील इमारतीत तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर कार्यरत करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी २०२५-२८ साठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १२० कोटी अनुदान मंजूर केले आहे.

या उपकेंद्रासाठी कायमस्वरूपी प्रांगण उपलब्ध व्हावे यासाठी चिंचोली (ता.कामठी) येथील ही जमीन देण्यात येणार आहे. या उपकेंद्राचा फायदा न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई व अधिपत्याखालील सर्व प्रादेशिक प्रयोगशाळा व लघु प्रयोगशाळांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी तसेच सरकारी अभियोक्ता यांना होणार आहे. यातून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यासाठी मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 29 एप्रिल, २०२५)

टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता मंत्रिमंडळ निर्णय

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे लवार्डे-टेमघर (ता.मुळशी) येथे मुठा नदीवर ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि  धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईल, असे नियोजन आहे.  धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असून, धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी ४० रुपये मेहनताना मिळणार; १९६४ नंतर प्रथमच बदल मंत्रिमंडळ निर्णय

भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ निर्णय

प्रधानमंत्री – यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अॅवार्ड स्किम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM- YASASVI ) या एकत्रिकृत शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या योजनेंतर्गत ओबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ वर्षांकरिता जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना द्यायच्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा साठ टक्के आणि राज्य हिस्सा चाळीस टक्के, असे असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २३ जून २०२३ रोजी जारी झाला आहे. त्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना

इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT – Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट (InvIT) ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण –एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसूली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

 जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज, बाजार पेठांची स्थिती, उद्योजकांच्या अपेक्षा या बाबी लक्षात घेऊन बंदर विकास धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ अनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते. या धोरणात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. यासाठी या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारने मेरीटाईम इंडिया व्हिजन -२०३० आणि मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन-२०४७ यांच्या माध्यमातून भारताला सन २०३० पर्यंत जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती उद्योगांत जगातील पहिल्या दहा देशांत आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच भारताला जहाज बांधणी क्षेत्रात सन २०४७ पर्यंत पहिल्या पाच देशांत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या बाबी विचारात घेऊन जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रांवर समर्पित लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. धोरण तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या देशांची धोरणे, देशातील इतर राज्यांची धोरणे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

धोरणाचे अपेक्षित फायदे – या धोरणाच्या माध्यमातून जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाकडे समर्पित लक्ष देणे शक्य होणार आहे. या धोरणातील तरतुदींमुळे बंदर प्रकल्प विकासक नवीन जहाज पुनर्वापर प्रकल्प निर्माण करु शकतील. यामुळे बंदराचा वॉटर फ्रंट आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर होण्याबरोबरच जहाज पुनर्वापर सुविधा उपलब्ध होईल. जहाज बांधणी प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. जहाज पुनर्वापर सुविधा मुळे आयुर्मान संपलेल्या जहाजांचे तोडकाम करणे शक्य होईल. यातून राज्यातील जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाला दिशा मिळेल

 पीक विमा Pikvima योजनेत बदलास मंजुरी, कापणी प्रयोगावर आधारित योजना मंत्रिमंडळ निर्णय

सर्वसमावेशक पीक विमा Pikvima योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी ( Pikvima )आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( Pikvima ) खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणाऱ्या नव्या योजनेस मंजुरी मंत्रिमंडळ निर्णय

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.

या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 आदिवासी समाजाच्या धर्तीवर गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम मंत्रिमंडळ निर्णय

आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गौंड गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात शिक्षण, निवास, रोजगार, उद्योग आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी  प्रशिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील बहुआयामी योजनांचा समावेश राहणार आहे.

सहा हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश – “गोवारी समाजाच्या अंदाजे ६००० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जवळच्या शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली पासून इयत्ता बारावी पर्यंत शिक्षण देण्यास येणार. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासूनच  या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.शाळेच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट, भोजन, निवास खर्च, ट्युशन फी, सुरखा अनामत, शिक्षण शुल्क इत्यादीसाठीचे  शुल्क संबंधित निवासी शाळेस अदा करण्यात येईल  हे शुल्क संबंधित विद्यार्थी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण होईपर्यंत देण्यात येईल. मात्र या विद्यार्थ्यास दरवर्षी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

घरकुल योजना  – गोवारी समाजासाठी घरकुल-टप्पा-१ अंतर्गत दहा हजार  घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी १२५ कोटी रूपयांच्या निधीसही मंजूरी देण्यात आली. (त्यासाठी) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  १.२० लाखांपेक्षा कमी असावे, लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या अथवा कुटुंबियांच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे, लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा,) लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या  घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

या योजनेत विधवा/विधुर, दिव्यांग,) अनाथ, परितक्त्या, कच्च्या घरामध्ये राहणारे, घरात कोणीही कमावत नाही अशा महिला, पूरग्रस्त क्षेत्रातील रहिवासी असा प्राधान्यक्रम असणार आहे. योजनेंतर्गत किमान २६९ चौ. फूट इतक्या क्षेत्रफळ असलेल्या घरकुलाचे बांधकाम करण्यात येईल.  मंजूर सर्वसाधारण क्षेत्रातील घरकुलासाठी प्रति घरकुल १.२० लक्ष व ४ टक्के प्रशासकीय निधी रु.४८०० तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ दर्गम क्षेत्रासाठी प्रति घरकुल रु.१.३० लक्ष व ४ टक्के प्रशासकीय निधी रु.५२०० याप्रमाणे  देण्यात येईल.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले ९०/९५ दिवस (रु.१९,५७०/- पर्यंत) अकुशल मजुरीच्या स्वरुपात संबंधित जलसंधारण आणि मनरेगा विभागांतर्गत अभिसरणाद्वारे अनुज्ञेय राहील. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देय असलेले १२,००० किंवा या योजनेंतर्गत केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी लागू होणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यास लाभार्थी पात्र असेल.

स्टॅंड अप इंडिया –  समाजातील तरूणांनी उद्योग उभे करावेत आणि समाज आणि राज्याच्या विकासात हातभार लावावा यासाठी गोवारी समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. पात्र ला नवउद्योजक यांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित  १५ टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी – “गोवारी” या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पदवी अभ्यासक्रम किमान ६० टक्के गुणासह उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग तसेच राज्य लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत घेण्यात येत असलेल्या स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणाऱ्या युवक व युवतींना पूर्व तयारी करणे, परीक्षेसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य व इतर अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे तसेच यासाठी आवश्यक ते मुलभूत निवासी प्रशिक्षण देण्यासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात  येणार आहे. त्यासाठी ५०  लाख  रुपये इतका निधी मंजूर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

तसेच  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत बसण्यासाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलत देण्यात येत आहे. यासाठी २५  लाख रूपये निधी महाज्योती संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात  येत आहे.

सैन्य आणि पोलिस भरती – लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी पूर्व प्रशिक्षण देणे, स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणाऱ्या युवक व युवतीना यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती पुर्व तयारी करणे यासाठी आवश्यक ते मुलभूत प्रशिक्षण देण्यासाठी “महाज्योती या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास तसेच यासाठी रु.५० लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यास शासन माद्वारे मान्यता देण्यात आली.

या योजनांमुळे गोवारी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे

 मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० वरुन १५ लाख रुपये

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेंव्हा पासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या  योजनेची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

या दोन्ही महामंडळांच्या मार्फत राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवण्यात येत आहे. पण आता लघू व मध्यम उद्योग सुरु करण्याकरिता आता अधिकची भांडवली व पायाभूत गुंतवणूक आवश्यक ठरू लागली आहे. तसेच कच्चा मालाच्या किमतीत झालेली दरवाढ यामुळे या कर्ज मर्यादेत वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजूरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ कि.मी. अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -M1), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन २, एन ३) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

पथकरात सूट : – या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदूहृय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.

राज्यात ॲप बेस वाहनांसाठी धोरण लागू – मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण (Aggregators Policy) लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करण्याकरिता सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल, मोटार वाहन अधिनियम व नियमातील तरतुदी याअनुषंगाने राज्यामध्ये हे समुच्चयक धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पुर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून जाणार आहे.

ॲप बेस वाहनांसाठी संबंधित अर्जदाराने मार्गदर्शक तत्त्वांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत  सर्व तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. अॅप बेस वाहनांसाठी अॅग्रीगेटरकडे सुरक्षा मानकांची पुर्तता करणारे अॅप / संकेतस्थळ असणे आवश्यक राहील. वाहनांचे रिअल टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक व सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्यात समुच्चयक धोरण लागू करण्याबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे प्रकाशित केली जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय

#CabinetDecisions #MaharashtraCabinet
#maharashtra