राज्यात पुन्हा ‘महा आवास अभियान’ Maha Awas Yojana 2025 -ग्रामीण घरकुलांच स्वप्न होणार साकार
राज्यातील गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ( PMAY – G ) सह विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधून येणाऱ्या पावसाळ्यापूर्वी घरकुलाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, सन २०२२ मध्ये 5 लाख घरकुलांचे बांधकाम मिशन मोडवर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात महाआवास अभियान ( Maha Awas Yojana 2025 ).
MAHA AWAS ABHIYAN 2025
राज्यात गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ( PMAYG ) तसेच राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजना ज्यात रमाई आवास ( RAMAI Awas ) योजना, शबरी आवास ( Shabari gharkul ) योजना, आदिमआवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आदी योजना राबविल्या जात आहेत.
याचबरोबर या योजनांना पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना या योजनाही राबविण्यात येत आहेत.
राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या या विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची गतिमान अंमलबजावणी व्हावी, तसेच या योजनाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या गुणवत्तावाढीसाठी दि.२० नोव्हेंबर २०24 रोजी ‘राष्ट्रीय आवास दिना’चे औचित्य साधून सन २०25 मध्ये महा आवास अभियान 2025 ( Maha Awas Yojana 2025 ) राबविण्याचा निर्णय दिनांक १ jan 2025 रोजी शासन निर्णय शासनाने घेतला होता.
यानुसार हे अभियान 1 jan to 10 april या कालावधीत महाआवास अभियान राबविण्यात येत आहे.
या अभियानांर्गत राज्यात आतापर्यंत विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील 15 लाख 89 हजार लाभार्थींच्या घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून राज्यातील 14 लाख 73 हजार लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे प्रदान करण्यात आले आहे तर 11 लाख 19 हजार घरकुले बांधून पूर्ण झाली आहेत.
आणि यापुढे हि सन २०25 मध्ये 19.66 लाख घरकुलांचे बांधकाम मिशन मोडवर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात महाआवास अभियानाला ( Maha Awas Yojana 2022 ) 5 जून, 2022 पर्यंत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
काय आहे Maha Awas Yojana 2025
राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या या महा आवास अभियानात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. ज्यामध्ये
- भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे
- घरकुलांना उद्दिष्टाप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे
- पहिल्या हप्त्याचे 100 टक्के वितरण
- ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण
- डेमो हाऊसेस
- विविध शासकीय योजनांशी कृती संगम
- बँकेचे कर्ज मेळावे घेणे
- बहुमजली गृहसंकुले,
- भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी लँण्ड बँक,
- वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी सँण्ड बँक,
- वाळूला पर्यायी साहित्य वापरण्यासाठी प्रोत्साहन,
- किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान,
- रेन वॉटर हार्वेस्टींग,
- सौर उर्जा साधन व नेट बिलींग इ. चा वापर
इ. नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार
GR Link
