खरिपाच्या विम्यासाठी 14 जिल्ह्यात अधिसूचना वाटप मात्र 3 जिल्ह्यात | Kharip pikvima 2022

KHARIP PIKVIMA

हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना kharip pikvima 2022 पीक विमा नुकसान भरपाई च वाटप सुरू झाले असले तरी आकडेवारी मात्र चिंताजनक आहे.

Kharip pikvima

Kharip pikvima 2022 Update

राज्यात एक जुलै 2022 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना PMFBY राबवली जात आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या (PMFBY )शासन निर्णया अंतर्गत असलेल्या अटी शर्ती निकषाच्या आधारे हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे जर खरीप पिकांचे नुकसान झाल्यास जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास पीक विमा नुकसान भरपाई साठी अधिसूचना ( mid season adversity )काढण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

 तशा प्रकारची तरतूद या पिक विमा योजनेमध्ये करण्यात आलेली आहे आणि याच तरतुदीच्या आधारे हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे खरीप पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन नुकसानीचे तीव्रता पाहून जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून अधिसूचना ( mid season adversity ) काढण्यात येते.

राज्यात 2022 मध्ये झालेल्या नुकसानी साठी अशा अधिसूचना काढण्यात आलेल्या जिल्ह्याची संख्या एकूण 14 झालेली आहे.

याच्यामध्ये गोंदिया, कोल्हापूर, जालना, चंद्रपूर, परभणी, नागपूर, अकोला,  वर्धा, अमरावती, लातूर, उस्मानाबाद,  गडचिरोली, सोलापूर,  नांदेड अशा 14 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

याच्यामध्ये गोंदिया कोल्हापूर जालना आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये एचडीएफसी अर्गो विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिक विमा PIKVIMA योजना राबवली जात आहे.

सोलापूर अमरावती उस्मानाबाद लातूर या जिल्ह्यासाठी aic of india अर्थात भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिक विमा योजना राबवली जात आहे.

याचप्रमाणे परभणी वर्धा, नागपूर अकोला या जिल्ह्यासाठी ICICI LAMBORD INSURANCE COMPANY माध्यमातून तर नांदेड जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून पिक विमा योजना राबवली जात आहे.

पिक विमा योजनेच्या निकषानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेमध्ये जालना गोंदिया कोल्हापूर चंद्रपूर परभणी नागपूर अकोला वर्धा अमरावती लातूर उस्मानाबाद गडचिरोली सोलापूर नांदेड अशा 14 जिल्ह्यातील 191 तालुक्यामधील 976 महसूल मंडळाचा समावेश आहे.

यापैकी एचडीएफसी अर्गो कंपनीच्या माध्यमातून गोंदिया कोल्हापूर आणि जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा वाटपाचं काम सुरू करण्यात आलेला आहे.

एचडीएफसी अर्गोच्या कार्य क्षेत्रातील 27 तालुक्यामधील 91 महसूल मंडळामध्ये आदेश सूचना काढण्यात आलेली आहे त्यापैकी गोंदिया कोल्हापूर आणि जालना जिल्ह्यामधील 55 मंडळाला नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया कंपनीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेली आहे.

यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील 7779 शेतकरी , कोल्हापूर जिल्ह्यातील 319 शेतकरी तर जालना जिल्ह्यामधील 1,34,362 शेतकरी अशा शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पिक विमा नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आलेली आहे.

ज्याच्यासाठी पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून 44.97 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केलेली आहे.

ज्याच्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील 7779 शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती 2.32 कोटी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 319 शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती 12.30 लाख तर जालना जिल्ह्यातील 1,34,362 शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती 43.76 कोटी एवढी रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे.

उर्वरित 12 जिल्ह्यांमधील जवळजवळ 921 महसूल मंडळामध्ये पिक विमा वाटपासाठी सर्वेक्षण व भरपाईसाठी वितरणाची कारवाई कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

याच्यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यामधील 30 महसूल मंडळ परभणी जिल्ह्यामधील 8 महसूल मंडळ, नागपूर मधील 222 महसूल मंडळ,  अकोला 24,  वर्धा 147,  अमरावती 80, लातूर 6,  उस्मानाबाद 15 , गडचिरोली 13 , सोलापूर 31, तर नांदेड 284 अशा महसूल मंडळांचा समावेश आहे.

या महसूल मंडळांना सुद्धा नुकसान भरपाईचे जे वितरण लवकरात लवकर केलं जाईल अशा प्रकारचे एक शक्यता निर्माण झालेली आहे कारण पिक विमा कंपन्याला राज्य शासनाच्या माध्यमातून पहिल्या हप्त्यापोटी यापूर्वीच 842 कोटी रुपयांचं वितरण करण्यात आलेला आहे.

आत्तापर्यंत आधी सूचना काढण्यात आलेल्या 14 जिल्ह्यांपैकी फक्त गोंदिया कोल्हापूर आणि जालना जिल्ह्यातील एक लाख 41 हजार 450 शेतकऱ्यांना या नुकसान भरपाईच्या वितरण करण्यात आलेले ज्याच्यासाठी 44.97 कोटी एवढी रक्कम आत्तापर्यंत वितरित करण्यात आलेली आहे अपेक्षा करूयात लवकरच या उर्वरित महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सुद्धा या नुकसान भरपाईचे वितरण केलं जाईल.

पिक विमा योजना राबवली जात आहे या 15 जिल्ह्यांमधील एकूण 191 तालुक्यासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली असून 921 मंडळामध्ये सर्वेक्षण व नुकसान भरपाईची जबाबदारी ही पिक विमा कंपनीला या योजनेच्या निकषानुसार या अधिसूचनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: