गेल्या अनेक दिवसापासून Gas subsidy बंद, पेट्रोल डिझेल चे वाढलेले दर, अशा महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या देशातील करोडो सर्वसामान्य नागरिकांना आज केंद्र शासनाने मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आज जग वैश्विक महामारी मुळे कठीण काळातून जात आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारातून सावरत असताना, रशिया युक्रेनच्या संघर्षामुळे पुरवठा साखळीतील समस्या आणि विविध वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
याचा खूप मोठा परिणाम जगातील अनेक देशांमध्ये महागाई आणि आर्थिक संकटाच्या स्वरूपात दिसून येत आहे. परिणामी देशातही याचे गंभीर परिणाम दिसून आले आहेत.
या सर्वातून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची ( Pradhanmantri garib Kalyan Ann yojana PM-GKAY ) अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. काही विकसित देश देखील काही कमतरता/अडथळ्यांपासून वाचू शकले नाहीत. असे असूनही भारत देशात मात्र जीवनावश्यक वस्तूंची कोणतीही कमतरता/टंचाई नाही.
कृषीसह, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहे.
Fertilizer Subsidy 2022
यात यापूर्वीच जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती (Fertilizer prices) वाढत असतानाही, शेतकर्‍यांना अशा दरवाढीपासून संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ₹ 1.05 लाख कोटींच्या खत अनुदाना ( Fertilizer Subsidy) व्यतिरिक्त, ₹ 1.10 लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम अनुदानापोठी दिली जाणार आहे.
यामध्ये पहिली महत्वाची घोषणा आहे पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹ 8 प्रति लिटर (reducing the Central excise duty on Petrol ) आणि डिझेलवरील ₹ 6 प्रति लिटरने कमी.
हे केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी केल्याने पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपये प्रति लीटरने कमी होणार आहेत.
यासाठी सरकारला सुमारे ₹ 1 लाख कोटी/वर्षाचा खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क तील ही कपात सर्व राज्यांना लागू करण्यात आली आहे. यात नोव्हेंबर २०२१ मधील पहिल्या टप्प्यात कपात लागू न केलेल्या राज्यांनीही ही कपात लागू होणार आहे.
PM Ujjwala Gas subsidy
याचबरोबर आज दुसरी महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे ती म्हणजे प्रधानमंत्री उज्ज्वला ( Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY ) योजनेच्या 9 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (12 सिलिंडर पर्यंत) ₹ 200 ची सबसिडी दिली जाणार आहे. #Ujjwala
यामुळे शासनाला वर्षाला सुमारे ₹ 6100 कोटींचा ( revenue implication )महसूलवर खर्च अपेक्षित आहे.
याचबरोबर MSME ला दिलासा देण्यासाठी आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लॅस्टिक उत्पादनांसाठी कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमाशुल्क ( Imports duty ) देखील कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे या क्षेत्रातील अंतिम उत्पादनांची किंमत कमी होन्यास मोठी मदत होणार आहेत.
तर स्टीलच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाणार आहे. साहजिकच यामुळे स्टील चे भाव ही मोठ्या प्रमाणात खाली येण्यास मदत होणार आहे.
काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाणार आहे.
सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकद्वारे उपाययोजना केल्या जात आहेत.
वरील सर्व तपशीलांसह अधिसूचना ( Govt GR ) भारत सरकारकडून जारी करण्यात आल्या आहेत.
