Fertilizer prices 2023 – Cabinet approves Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers for Kharif Season
fertilizer prices 2025
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका वेळचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एनबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त हे पॅकेज असणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
निर्णयाचे फायदे:
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 01.01.2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.
पार्श्वभूमी:
खत उत्पादक किंवा आयातदारांमार्फत 28 ग्रेड पी अँड के खत शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून दिले जातात. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितावर लक्ष केंद्रित करणे, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्राधान्य देत आहे. सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किंमत अपरिवर्तित ठेवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्या बाबतीत अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीत एबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त डीएपीवर एका वेळेसाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती; त्यानुसार 2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे.
सध्या निर्माण झालेल्या जागतिक आणीबाणी च्या परिस्थिती मुळे शेतकऱ्यांसमोर एक मोठे संकट निर्माण झाले आहे ते म्हणजे रासायनिक खताचे भाव वाढ.
ही खताची भाव वाडी या अडचणींमधून या समस्यांमधून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेऊन खतावर दिली जाणारी सबसिडी वाढविण्यात आलेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी (01.01.2023 ते 31.03.2023 या कालावधीसाठी) नत्र (N), फॉस्फरस (P), पोटॅश (K) आणि गंधक (S) या विविध खतांसाठी पोषण आधारित अनुदान (NBS) दरांमध्ये सुधारणा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे आणि खरीप हंगाम, 2023 साठी (1.4.2023 ते 30.09.2023 पर्यंतच्या कालावधीसाठी) फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी (P&K) पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना ( fertilizer subsidy ) मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी (01.01.2023 ते 31.03.2023 या कालावधीसाठी) नत्र (N), फॉस्फरस (P), पोटॅश (K) आणि गंधक (S) या विविध खतांसाठी पोषण आधारित अनुदान (NBS) दरांमध्ये सुधारणा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे आणि खरीप हंगाम, 2023 साठी (1.4.2023 ते 30.09.2023 पर्यंतच्या कालावधीसाठी) फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी (P&K) पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना मान्यता दिली आहे.
फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान हे 01-04-2010 पासून पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी युरिया 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी 01.01.2023 ते 31.03.2023 या कालावधीसाठी पोषण आधारित अनुदान (NBS) दरांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली असून खरीप हंगाम, 2023 साठी 1.4.2023 ते 30.09.2023 पर्यंतच्या कालावधीसाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी (P&K) पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान दरांना ( fertilizer subsidy ) मान्यता दिली आहे.
शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खते अनुदानित दरात देण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी सरकार खरीप हंगाम 2023 साठी 38,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे दुहेरी लाभ होणार असून खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत डीएपी आणि इतर फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण देखील शक्य होईल.
fertilizer subsidy फायदे:
डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या वाढीचा भार प्रामुख्याने केंद्र सरकारने उचलला आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेटवरील सध्याच्या 1650 रुपये प्रति बॅग अनुदानाऐवजी 2501 रुपये प्रति बॅग अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे जे गेल्या वर्षीच्या अनुदान दरांपेक्षा 50% वाढले आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेट आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या किमतीमधील वाढ अंदाजे 80% आहे. हे शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरांवर अधिसूचित फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खते मिळण्यास मदत करेल आणि कृषी क्षेत्राला मदत करेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज खरीप हंगाम – 2022 करिता (01.04.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या (NBS) दरांसाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
fertilizer subsidy आर्थिक परिणाम:
एनबीएस खरीप-2022 साठी (01.04.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अनुदान. 60,939.23 कोटी रुपये असून त्यात मालवाहतूक अनुदानाद्वारे स्वदेशी खतासाठी (SSP) समर्थन आणि स्वदेशी उत्पादन आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेटच्या आयातीसाठी अतिरिक्त समर्थन यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम – 2022 करिता (01.04.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या (NBS) दरांसाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत अनुदानित किमतीत युरिया आणि P&K खतांच्या 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून देत आहे.
खताच्या किमती नियत्रणात ठेवण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून NBS योजनेद्वारे शासनाकडून नियंत्रित केले जाते.
शेतकरी हिताच्या दृष्टीकोनानुसार, सरकारने युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे, सरकारने डीएपीसह पी आणि के खतांवर अनुदान वाढवून वाढलेल्या किमती ( fertilizer prices 2023 ) आत्मसात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खत कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.
खरीप-2022 (NBS) साठी (01.04.2022 ते 30.09.2022 पर्यंत) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अनुदान हे 60,939.23 कोटी रुपये ईतके असून यामध्ये मालवाहतूक, स्वदेशी खतासाठी (SSP) अनुदान आणि स्वदेशी उत्पादन आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेटच्या आयातीसाठी अतिरिक्त अनुदान इत्यादी बाबींचा यात समावेश आहे.
डाय-अमोनियम फॉस्फेट ( DAP ) आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झालेली आहे, या झालेल्या वाढीचा भार प्रामुख्याने केंद्र सरकारने उचलणार आहे.
यामुळे डाय-अमोनियम फॉस्फेट ( DAP rate 2023 ) वरील सध्याच्या 1650 रुपये प्रति बॅग अनुदानाऐवजी ( fertilizer subsidy ) 2501 रुपये प्रति बॅग अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेलाआहे.
हे दिले जाणारे अनुदान गेल्या वर्षीच्या अनुदान दरांपेक्षा 50% वाढले आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेट ( Dap) आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या किमतीमधील वाढ अंदाजे 80% आहे.
या दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरांवर अधिसूचित फॉस्फेट आणि पोटॅश युक्त खते मिळण्यास मदत होईल.fertilizer subsidy
fertilizer prices 2025 fertilizer subsidy
मित्रांनो या खताचे भाववाढी चे एक खूप मोठं संकट शेतक-यांसमोर आ वासून बसलेला होता आणि या प्रश्नावर ते अतिरिक्त अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.fertilizer subsidy
यानंतर ही बऱ्याच शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न असतो, तो म्हणजे दिलेली सबसिडी नेमकी शेतकऱ्याला जमा होते की कोणाला.fertilizer subsidy
यामध्ये दिली जाणारी सबसिडी कंपन्यांना दिली जाते आणि सबसिडीचा भाग सोडून अतिरिक्त जी किंमत असते ती किंमत शेतकऱ्याला खत खरेदी करताना द्यावी लागते.fertilizer subsidy
