राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाज्यात सुरु केलेल्या बिनव्याजी पीक कर्ज योजना ( Binvyaji pik karj ) चा बोजवारा उडाला आहे. राज्यातील नियमित कर्ज भरणारे लाखो शेतकरी यामुळे अडचणीत येणार आहेत.
राज्य शासनाने आपल्या बजेट मध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज माफीची घोषणा केली खरी मात्र केंद्र शासनाच्या सह्हायवर
केंद्र शासनाने अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद केला आहे.
केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार असा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे आता बिनव्याजी कर्जाची ( Binvyaji pik karj ) घोषणा केलेल्या राज्य सरकार समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याच्याच साठी आज पार पडलेल्या बँकर्स समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली.
आज सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.
व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल,
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शून्य टक्के दराने ( Binvyaji pik karj ) कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मुळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता.
मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.
यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. याबाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता.
याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.
व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील बिनव्याजी पीक कर्ज योजनेच्या ( Binvyaji pik karj ) 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
